UPAT न्यूज:-देश का आम बजट (Budget 2022) 1 फरवरी को पेश होने वाला है. लोगों को इस बार के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट (Budget 2022) के माध्यम से कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार ने पिछले साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था. ऐसे में इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं. जब देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है, तो ऐसे समय में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों में सरकार बजट के जरिए बड़ी घोषणा कर सकती है.
बजट 2022 में किस-किस सेक्टर को है उम्मीद
राहत पैकेज को लेकर उम्मीदें
देश में कोरोना वायरस कहर जा रही है. कोरोना की वजह से कई राज्यों विभिन्न प्रकार की पाबंदी लागू हैं. कई जगह तो प्राइवेट संस्थानों को भी बंद करने का फैसला किया गया है. कोरोना की पहली लहर के दौरान देश में लाकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई थी. सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई प्रकार की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी. इस समय भी देश में कोरोना की तीसरी लहर की मार चल रही है. ऐसे इस बार भी कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है.
किसानों को मिल सकती है सौगात
इस बार के बजट में किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है. किसान वर्ग सरकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर रहे हैं. इस समय योजना में किसानों को 6 हजार रुपये सलाना दिया जा रहा है. अबकी बार बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है.
वित्तीय सहायता पर भी लोगों की नजर
कोरोना की वजह से देश में कई लोगों की नौकरियां चली गई, तो कई लोगों की आय बहुत कम हो गई. कोरोना महामारी के दौरान कई कोरोना मरीजों व उनके परिवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों, दोस्तों व समाज सेवकों से वित्तीय सहायता मिली लेकिन बहुत से लोगों को यह पूरी लड़ाई अपने बूते लड़नी पड़ी. सरकार इसको लेकर वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा पर इजाफा
1 फरवरी को पेश होने वाले 2022 को बजट से वेतन भोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं. इस समय वेतन भोगियों के लिए इस समय धारा 16 के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपये निर्धारित है. काफी समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाए जाने से वेतन भोगियों को सीधा-सीधा टैक्स में लाभ मिलेगा.
मेडिक्लेम पर छूट की उम्मीद
देश में जब कोरोना संकट आया है, इसके बाद हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है. लगातार दो साल से बजट (Budget 2022) में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर घोषणा पर लोगों की काफी नजर होती है. इस बार भी बजट 2022 से लोगों को उम्मीदें है कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी से बाहर किया जा सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है. लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर 80सी की लिमिट का ओवरआल बढ़ाया जा सकता है.
दूरसंचार को लेकर भी टिकी नजर
दूरसंचार कंपनियों ने बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उपयोग पर लागू शुल्कों में कटौती करने और जीएसटी हटाने की मांग सरकार से की है. दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई ने सरकार को बजट के बारे में सौंपी डिमांड में कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार के लिए गठित यूएसओएफ को निलंबित कर देना चाहिए. उनका कहना है कि ऐसा करने से सेवा प्रदाताओं पर बोझ कम हो सकेगा.
डिजिटल इंडिया को लेकर हो सकती और घोषणा
कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शानदार ग्रोथ नजर आई है और देश फिर से विकास बढ़ने की बढ़ रहा है. स्टार्टअप गतिविधियों और सरकार के राहत पैकेज से भारत में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने, कर संरचना को सरल बनाने और लैंड-लेबर लॉ में सुधार से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा.
सस्ते घर खरीददारों को राहत की उम्मीद
इस बार के सरकार बजट 2022 (Budget 2022) में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए बढ़ा सकती है. बता दें, सेक्शन 80ईईए के तहत 45 लाख रुपये तक के मकान पर 1.5 लाख रुपये की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है.
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